16 सरकारी एजेंसियों में से 13 को मिली ‘कुवैतीकरण’ की मंजूरी, प्रवासी कामगारों की नौकरी पर आया संकट

एक नजर पूरी खबर

  • 16 सरकारी एजेंसियों में से 13 को मिली ‘कुवैतीकरण’ की मंजूरी
  • प्रवासी कामगारों की नौकरी पर आया संकट
  • अब इन एजेंसियों में होगी 100 फीसदी कुवैती लोगों की एंट्री

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कुवैत के सिविल सेवा आयोग ने घोषणा की कि 2017 के बाद से, 16 सरकारी एजेंसियों में से 13 ने कुवैतीकरण हासिल किया है, जिसके तहत भारी संख्या में प्अरवासी लोगों की नौकरी जा सकती है। बता दे यह कुवैतीकरण एक ऐसी सरकारी नीति है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल संतुलन को शिफ्ट करना है, इसके तहत कुवैत की इन सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले सभी कामगार 100 फीसदी कुवैती ही होना चाहिए।

 

बता दे 13 एजेंसियों में से नौ ने 3 साल के भीतर 95 फीसदी कुवैती कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है।  सिविल सेवा आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों में से लगभग 79 प्रतिशत कुवैती हैं, जिसके तहत इनकी कुल संख्या 297,335 तक हो गई हैं। वहीं एक्सपैट्स के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले 34,347 एक्सपेट्स के साथ 21 प्रतिशत कार्यबल बनाते हैं।

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 तक, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कुवैत में रहने वाले 3 मिलियन में से 120,000 एक्सपेट्स थे। जबकि अधिकांश  निजी क्षेत्र में काम करते हैं, 1.4 मिलियन कुवैती नागरिकों में से 90 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं।

 

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