सउदी अरब ने लिया फैसला, अब नही चलेगा काफ़िल और इकामा, कोई भी आए और कोई भी जाए, कामगारों के लिए ख़ुशख़बरी

  • स्पोंशरशीप प्रणाली जो कि 7 दशक पहले लागू हुआ

सउदी अरब ने सारे स्पोंशर प्रणाली को अगले साल के शुरुआत में खत्म करने का फैसला लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार एक करोड़ से जादा बाहरी देश से आए लोगो को इसका फायदा होगा। सउदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय आने वाले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे यह एक ऐतिहसिक पहल है जिससे कॉन्ट्रैक्ट में आए हुए कर्मचारी और नौकरी देने वाले के बीच के अच्छी समझौता की आशा है।

 

स्पोंशरशीप प्रणाली जो कि 7 दशक पहले लागू हुआ था, आज एक कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों यानी कर्मचारी और नौकरी देने वाले के बीच के रिश्ते को सुधरेगा से बदल दिया गया। अभी कि इस प्रणाली को काफला प्रणाली भी कहा जाता है, जो काम करने वाले को काम देने वाले, या स्पॉन्सर्स से जोड़ता है, जिन्होंने उनके वीसा और उनके कानूनी प्रक्रिया या स्थिति का जिम्मा लिया है।

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  • बाहर से आए कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता को सुधार करेगा

यह एक ऐसी पहल है जो बाहर से आए कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता को सुधार करेगा, खासकर आवाश आदि। यह निर्णय विजन 2030 के आधार पर लिया गया है।इस प्रणाली को खत्म करने से बाहर से आए हुए मजदूर/कर्मचारी आसानी से बाहर निकल और प्रवेश कर पाएंगे। स्पोंसर के बिना वे वापिस जा पाएंगे और नौकरी भी ढूंढ पाएंगे। आपको बता दे यह प्रणाली काफी पुराना है जिसमें मजदूरों को अपने स्पोंसर के अंदर ही काम करना पड़ता था और वे कही और काम नहीं कर सकते अन्यथा उनका सपोंशरशीप एक सही प्रक्रिया से ना ट्रांसफर किया गया हो।

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  • 2020 के शुरुवात  में ही खत्म करना था मगर इस महामारी के प्रकोप के कारण नहीं हो सका

आपको यह भी बता दे इसे  2020 के शुरुवात  में ही खत्म करना था मगर इस महामारी के प्रकोप के कारण नहीं हो सका। इसका अगला और आखरी कदम होगा प्रीमियम इकामा। प्रीमियम इकमा उन सभी लोगों को एक अवसर प्रदान करता है, जिनको एक स्थाई या अस्थाई निवास प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार देगा।

 

 

साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए कई और सेवाओं का लाभ उठाने का मौका जैसे की संपत्ति, सीक्षा और स्वास्थ्य सेवा ।मगर वहीं दूसरी और इससे देश को काफी फायदे होंगे जैसे स्थानीय श्रम हो या बाहरी श्रम बाज़ार बढ़ाएगा सउदी लोगो को जड़ा फायदा होगा, जो लोग भाग जाते है यानी भगोरे श्रमिकोंको मामले में रोक आएगी। विदेश के कुशल कारीगर को आकर्षित भी करेगा। जिनके पास प्रतिभा है, उनको काम भी मिलेगा।

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